ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Criminal Contempt) ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Criminal Contempt) ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? (ਤੱਥ ਬਨਾਮ ਕਲਪਨਾ)” ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ “ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ?” ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਅਤੇ Contempt of Courts Act, 1971 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2(c)(i), 2(c)(iii) ਅਤੇ 15(1) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਪੰਜ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ Contempt of Courts Act ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮਤ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ
