Tuesday, May 19, 2026
Google search engine
Homeਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ...

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments