ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
