ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਗਣਨਾ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ?
ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਣਨਾ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
