ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ਦੋ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼; ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ)ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
