ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
