ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ CBI ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (DSPE) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
