454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ CBI ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।


