ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀਡ਼ਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਹਿਰੀ
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਆਤ
ਉੱਘੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਿਤ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਕੀਮ ਦੋ ਹਜਾਰ ਬਾਈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਡ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਜਾਰ ਵੀਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਨ ਲੱਖ ਛਿਆਹਠ ਹਜਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠੱਤੀ 366138 ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਲੋਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੀਡ਼ਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ