ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਦਲੇਗਾ ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 1999 ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2005 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਡਾਗਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
2017 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
