ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ – ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਹੈ:- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ – (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸੀ ਭਰੀਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪਦਰਾ-ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਦਲਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ 1990 ਵੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ/ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ/ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਜ਼ਾਵਾਦੀ/ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮਾਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ-ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਦਖਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਭਾਈ ਅਸ਼ੌਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:- ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, 9316107093