UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ HC ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼-2026 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਛੱਤਰੀ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਨ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ
