UPI ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ
NPCI ਵੱਲੋਂ UPI ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ Merchant Discount Rate (MDR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
UPI ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੀਸ-ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4% MDR ਦੀ ਗੱਲ
NPCI ਵੱਲੋਂ UPI ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ Merchant Discount Rate (MDR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ MDR ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਪਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ।
ਛੋਟੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR ਨਹੀਂ
₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NPCI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ UPI ਦੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ
₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਦੀ ਦਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਪ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ MDR ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ MDR ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
NPCI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ MDR ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MDR ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਗਾਹਕ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ “ਟੈਕਸ” ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ NPCI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
