OPS ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, HC ਨੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਿਆਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
